प्रदेश में बढ़ते हुए आर्थिक अपराध शासन के लिए  चिन्ता के विषय हैं। चोरी, हत्या, डकैती जैसे अपराध भारतीय दण्ड विधान में भलीभॉंति निरूपित हैं और सामान्य जन भी इन्हें समझ लेते हैं। इनके विपरीत आर्थिक अपराध प्रायः प्रचछन्न रूप में गठित होते हैं और इनका स्वरूप जटिल होता है और यह भीतर ही भीतर आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को कमजोर बनाते हैं। अनुमान है कि कुल मिला कर पारम्परिक अपराध के मुकाबले में अब आर्थिक अपराधों के द्वारा सार्वजनिक धन का अपहरण अधिक मात्रा में होता है। इनसे सम्बद्ध अपराधी अपनी समानान्तर व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हुए देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कए विषम समस्या उत्पन्न करते हें।

      अतएव राज्य के विभिन्न भागों में होने वाली राजस्व चोरी एवं आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्रित करने एवं इनको रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के उद्देश्य से गोपन अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 17/25/81-सी0एक्स0 -4, दिनॉंक 01 जून, 1982 के द्वारा प्रदेश शासन ने ÷ राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना विभाग ' स्थापित किया है। उक्त विभाग का मुख्यालय लखनऊ में रहेगा।